जिल्ला अदालत दार्चुलाको बार्षिक कामकाज

प्रकाशित मिति : मङ्लबार, फाल्गुन १४, २०७५

दार्चुला । जिल्ला अदालत दार्चुलाले चालु आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बार्षिक कार्ययोजनाबारे जिल्लास्थित सञ्चारकर्मीहरुसंग अन्तरक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । अदालतमा मुद्धा दर्ता तथा फैसलाको अवस्था, जरीवाना कैद असुलको अवस्था, न्यायमा नागरीकको पहुचँ र सर्वसुलभ न्यायकालागि अदालतबाट प्रदान गरिने सेवाहरु तथा कार्यालयको ब्यवस्थापकिय कार्यका बारेमा जानकारी गराउँनुका साथै सुझाब संकलन गर्ने उदेश्यले पत्रकारहरुसंग अन्तरक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजना गरीएको हो ।
जिल्ला अदालत दार्चुलाको तथ्याङक अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ बाट जिम्मेवारी सरेको २६ थान र चालु आर्थिक बर्षमा परेको ५५ थान गरी जम्मा ८१ थान मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म ३५ थान मुद्धाहरु फर्छयौट भएर अहिले ४६ थान मुद्धाहरु फर्छयौट गर्न बाकी रहेका छन । फर्छयौट गर्न बाकी मध्ये एक थान मुद्धा १ बर्ष कटेको, १३ थान मुद्धा छ महिना कटेको र ३२ थान मुद्धाहरु छ महिना भित्रको रहेको जिल्ला अदालत दार्चुलाका श्रेस्तेदार किरण सिहले जानकारी दिनुभयो । १ बर्ष काटेको एक थान मुद्धा पुनरावेदन पत्र दायर भइ कारवाहीको क्रममा रहेको उहाँले बताउँनुभयो ।
चालु आर्थिक बर्षमा ४१ थान मुद्धा फर्छयौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८५.३६ प्रतिषत अर्थात ३५ थान मुद्धा मात्रै फर्छयौट भएको छ । जम्मा दर्ता भएको मुद्धा ८१ थान रहेकोमा ४३.२० प्रतिषत अर्थात ३५ थान मुद्धा फर्छयौट भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा रिट निवेदन नपरेको अदालतले जनाएको छ । यस्तै थुनुवा मुद्धा संख्या ७ थान रहेकोमा ८ जना थुनुवा रहेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी परेको एउटा मुद्धा कारवाहीको क्रममा रहेको श्रेस्तेदार सिहले बताउँनुभयो । चालु आर्थिक बर्षको यस अवधिसम्म ४८ थान मुद्धा अंग पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा १ सय १४ दसमलब ५८ प्रतिषत अर्थात ५५ थान मुद्धामा अंग पुर्याइएको छ ।
यसैबिच कैदतर्फ जिम्मेवारी सरेको १ सय ६६ बर्ष १८ दिन र यस बर्षको लगत ८ बर्ष १० महिना ६ दिन गरी जम्मा लगत १ सय ७४ बर्ष १० महिना २४ दिन रहेकोमा ६ बर्ष ७ महिना ३ दिन फर्छयौट भइ १ सय ६८ बर्ष ३ महिना २१ दिन कैदतर्फको लगत बाकी रहेको छ । यस अवधिमा ९ बर्ष कैद फर्छयौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६१ प्रतिषत अर्थात ६ बर्ष ७ महिना ३ दिन मात्रै कैद फर्छयौट भएको छ ।
जरीवानातर्फ रु २ लाख ५ हजार २५ रुपैया जिम्मेवारी सरी आएको र यस बर्षको १ रकोड ८७ लाख ३९ हजार १६ रुपैया गरी कुल जरीवानाको लगत जम्मा रु १ करोड ९० लाख ३४ हजार ४१ रुपैया पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा १ लाख २३ हजार ४ सय २५ रुपैया जरिवाना फर्छयौट भइ १ करोड ८९ लाख १० हजार ६ सय १६ रुपैया असुल फर्छयौट गर्न बाकी रहेको छ । कुल जरीवानाको अनुपातमा फर्छयौट निकै कम मात्रै भएको छ । एक थान बैकिंङ कसुर मुद्धाबाट प्राप्त भएको जरिवानाको कारण कुल लगत उच्च देखीएको जिल्ला अदालत दार्चुलाका न्यायधिस गिरीराज गौतमको भनाइ छ । सम्बन्धीत निकायसंग समन्वय गरी उक्त जरीवाना असुल गर्नेतर्फ फैसला कार्यान्वयन बिशेष अभियान टोली गठन गरीएको भएपनि जरीवाना असुल फर्छयौट प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले बताउँनुभयो ।
जिम्मेवारी सरी आएको २४ थान र यस बर्षको ६ थान गरी जम्मा ३० थान लगतहरु रहेका छन् । उक्त ३० थान मुद्धामा ३३ जना व्यक्तिहरुबाट कैद र जरीवाना असुल उपर गर्न बाकी रहेको छ । १६ जना स्वदेशी व्याक्तिलाइ कैदमात्र, ५ जना स्वदेशी र १ जना बिदेशीलाइ जरिवानामात्र र १० जना स्वदेशी र १ जना बिदेशीलाइ कैद जरिवाना दुबै लागेको छ । २०७५ साल मंसिर २ गते न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न बिशेष अभियान बर्ष घोषण गरेर फैसला कार्यान्वयन बिशेष अभियान टोली समेत गठन गरेपनि जरिवाना असुलीमा प्रगति हुन नसकेको श्रेस्तेदार सिहले बताउँनुभयो । खुला सिमा, भगौलीक बिकटता लगायत कारणले समेत कैद जरिवाना असुलीमा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी न्यायमा सबैको सहज पहुच र सर्वसुलभ न्यायमा समेत अदालतले विषेश जोड दिएर काम गरिरहेको जिल्ला अदालत दार्चुलाका न्यायधिस गिरीराज गौतमको भनाइ छ । सर्वसाधारणले पैसा नभएकै कारणले अन्याय सहेर बस्नु नपरोस भन्ने उदेश्यले निशुल्क र सहुलियतपुर्ण सेवाकोलागि सरकारले बैतनिक कानून व्यवसायी, कानुनी सहायता समिति लगायतको व्यवस्था गरेकोले प्रकृर्या पुर्याएर अदालतबाट सेवा लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
यसैबिच जिल्ला अदालत दार्चुलाले कार्यालयको व्यवस्थापकिय कार्य तर्फ चालु आर्थीक बर्षमा एक पटक जनताको माझमा पुगेर अदालतका सेवा र जनताका गुनासा सुन्दै अन्तरक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाएको छ । पाचँ पटक जिल्ला न्यायधिसले न्यायकालागि अदालत पुगेका सेवाग्राहीहरुसंग छलफल, तीन पटक न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक बसेको छ । एक पटक बार र सरकारी वकीलसंग अन्तरक्रिर्या, २१ पटक बैतानिक कानुन ब्यवसायीको कारागार भ्रमण, एक एक पटक कर्मचारी बैठक र अदालत ब्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको अदालतले जनाएको छ ।