बेरोजगारले रोजगारीका लागि वैशाखसम्म निवेदन दिन पाउने

प्रकाशित मिति : आइतवार, बैशाख ८, २०७६

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीको लागि आवेदन दिने समयसीमा थप गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि न्युनतम १०० दिनको रोजगारीका लागि आवेदन दिने म्याद बैशाख अन्तिमसम्म थप गरेको हो ।

यस अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बेरोजगार भए चैत महिना भित्र निवेदन दिनआह्वान गरेको थियो । तर प्रयाप्त मात्रामा आवेदन नपरेको तथा पहिलोपटक भएकोले सबैमा जानकारी नपुगेकोले म्याद थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको मातहतमा सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा प्रदान गरिने एक सय दिन बराबरको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न भई सर्वजनिक विकास निर्माणको काममा सघाउन सबै बेरोजगार युवालाई सरकारले आह्वान गरेको हो ।

बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको वडा कार्यालयमा गएर बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सुचिकृत हुन सकिनेछ । बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने घोषणा गर्दै सरकारले फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याएको  थियो ।

रोजगारीका लागि निवेदन कहाँ दिने ?

सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी गत चैत १ गतेदेखि बेरोजगारको तथ्याङक संकलन गरिरहेको छ । बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर रोजगारीका लागि आफ्नो स्थायी बसोबास रहेका वडा कार्यलयमा गएर बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सूचिकृत हुन निवेदन दिन सकिन्छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था अनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक यस कार्यक्रममा समावेश हुन सक्नेछन ।

वडा कार्यालयले प्राप्त भएका निवेदन सात दिन भित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ। त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानविन गर्नेछ । स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउनेछ ।

त्यसरी प्राप्त निवेदनहरु केन्द्रले ३० दिन भित्र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार कार्यक्रम हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भाव्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।

निवेदको दक्षता, क्षमता र सीपको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले नै रोजगारीका लागि सिफारिस  गर्नेछ । सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगारको सुचिबाट हटाइनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, उर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका १४ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

रोजगार सेवा केन्द्रले असार १५ भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ । रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके निवार्ह भत्ता बापत सरकारले एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका बेरोजगार नागरिकले मात्र निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । यो कार्यक्रमका लागि श्रम मन्त्रालयले यस वर्ष ३ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ।