त्रिदेशीय सीमामा सशस्त्र प्रहरी राख्न ढिलाइ

प्रकाशित मिति : आइतवार, जेष्ठ १९, २०७६

दार्चुला । नेपालको पश्चिम उत्तरको अन्तिम सीमा तथा भारत र चीनको सीमाना जोडिएको दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्ने चर्चा चलेको धेरै भएपनि अहिलेसम्म जमिनको समेत टुगों लाग्न सकेको छैन् ।
दार्चुलाको १ सय ९८ किलोमिटर सीमाना भारत र १५ किलोमिटर चीनसंग जोडिएको भएपनि हालसम्म जिल्ला सदरमुकाम बाहेक कुनैपनि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति रहेको छैन् । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा संबेदनसिलता भएको कालापानी, लिपुलेक, व्यास लगायत क्षेत्रमा राज्यले सुरक्षा उपस्थिति गराउँन नसक्दा बेलाबेला सीमा अतिक्रमण र दुव्यवहारको समेत जिल्लाबासीले सामना गर्नुपरेको इतिहास सेलाएको छैन् ।
पछिल्लो समय दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र व्यास गाउँपालिका १ छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट (विओपी) राख्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुदा स्थानीयमा निरासा बढ्दै गएको छ । छाङरुको गागास्थित सार्वजनिक जमिन सुरक्षा पोष्टका लागि उपलब्ध गराउनेबारे स्थानीयको सहमतिमा जिल्ला स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकले चैत महिनामै निर्णय गरिसक्दा समेत केन्द्रस्तरका निकायबाट सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्न जमीनको अन्तिम टुंगो लगाउन ढिलाइ भइरहेको हो ।
सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७१ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला सिफारिस समितिले चैत्र ५ गते नै जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय सहित प्रस्तावित जमिनको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाइसकेका छौ, जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर बिष्टले भन्नुभयो, बन मन्त्रालयबाट भइरहेको अनावश्यक प्रकृर्यागत ढिलाइका कारण सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गृह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति मागेको कारण जमीनको टुगों लाग्न ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्टले जानकारी दिनुभयो । प्रस्तावित जमीन अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाको क्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि बन्यजन्तु तथा राष्ट्यि निकुञ्ज बिभागको सट्टा बन बिभागसंग सहमति मागिदा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरी हेडक्वाटरले सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको बिषयलाइ प्रार्थमिकतामा राखेर जमिन व्यवस्थापनबारे पहल गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयमा फाइल पेश भएको छ, त्यहाँबाट टुंगो लागेपछि जमिनको व्यवस्थापन हुने उहाको भनाइ छ ।’ सरकारले बाह्रै महिना सीमामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति रहने गरि भौतिक व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
छाङरुको गागास्थित कित्ता नम्बर ३५ को १ सय १५ रोपनी ३ आना जमिनमध्ये सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट स्थापनाका लागि १५ रोपनी जमिन उपलब्ध गराउने जिल्ला स्तरीय निर्णय छ । यसका लागि जिल्लामा रहेको सिफारिस समितिले अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको सहमतिसहित सिफारिस गरिसकेको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्म हेडक्वाटर नम्बर ५० का गुल्मपति डिएसपी भिमवहादुर चन्दले बताउनुभयो । एक दुई हप्ताभित्रै जमिनको टुंगो लाग्ने अपेक्षासहित चैत्रको सुरुमा जिल्लास्तरबाट सिफारिस गरिएको थियो । तर अढाइ महिनासम्म यसबारे टुंगो नलागेपछि तत्काल सशस्त्रको सुरक्ष पोष्ट स्थापनामा ढिलाई भएको छ ।
त्रिदेशीय सिमाक्षेत्र रहेको व्यासमा स्थायी सुरक्षा पोष्ट राख्न राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रबाट लामो समयदेखि माग हुँदैआएको छ । व्यासक्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले पनि सुरक्षा उपस्थितिको माग गर्दै आएका छन् । सुरक्षा उपस्थिति कमजोर हुँदा त्रिदेशीय सिमाक्षेत्रमा सिमा अतिक्रमण, वन विनाश, चोरी शिकारी, अवैध आवागमन समेत हुने गरेको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष अशोक सिह बोहराले बताउँनुभयो ।
व्यासमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने जनाएको छ । तर सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि जमिन उपलब्ध नहुदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताउँनुभयो । जमिनको टुंगो लाग्न ढिलो भएपछि केन्द्रियस्तरमा राजनीतिक र प्रशासनिकस्तरबाट पहल भइरहेको सुरक्षा अधिकारीहरुको भनाइ छ । राजनीतिकस्तरबाट समेत यसबारे पहल भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाका स्वकीय सचिव दौलतसिह ठगुन्नाले बताउनुभयो ।
बेलाबेला राष्ट्रबादी भावनाकासाथ राजनीतिक दलका नेताहरुले चर्चीत कालापानी, लिपुलेक सिमा सुरक्षाको एजेण्डा बनाउँने गरेपनि आफ्नै भुमिमा सुरक्षा पोष्ट राख्न ढिलाइ गर्नुले सकारात्मक सन्देश दिदैन, समाज कल्याण समाज दार्चुलाका अध्यक्ष रघुबिर सिह ठगुन्नाले भन्नुभयो, नेपाल सरकारका रक्षामन्त्री लगायत नेकपाका केन्द्रस्तरका नेताहरु सत्ताबाहिर हुदा कालापानी फिर्ताको नारा बोकेर सिमामा पुगेपनि सत्तामा पुगेपछी यस्ता बिषयले प्रार्थमिकता नपाउँनु दुःखको बिषय हो । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा नेतृत्वको बर्तमान सरकारले सिमा सुरक्षा र अतिक्रमित भुमि फिर्ताको बिषयमा कुटनितिक पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सीमामा सुरक्षा उपस्थिति गराउँन सके राजश्व संकलनमा बृद्धि, सीमा अतिक्रमण हुनबाट बचाउ, अबैध कारोवारको नियन्त्रण, भारतीय पक्षबाट भइरहेको अबैध बन फडानी तथा तस्करीमा नियन्त्रण, मानब तथा चेलिबेटी बेचबिखन रोकथाम लगायत थुप्रै फाइदा हुने जानकारहरु बताउँछन् ।