मुआब्जा बिवाद : ४ बर्षदेखी धौलीगाड खोला पुल निर्माण अलपत्र

प्रकाशित मिति : बिहिबार, जेष्ठ २३, २०७६

दार्चुला । महाकाली राजमार्ग अन्तर्गत दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको गल्फै बजार नजिकै धौलीगाड खोलामा निर्माणाधीन पुलको निर्माण कार्य मुआब्जा बिबादका कारण ४ बर्षदेखी अलपत्र परेको छ ।
जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले पुल निर्माणमा अवरोध गरेपछि पुलको काम अलपत्र परेको हो । ‘जग्गाधनी हरकसिह ठगुन्नाले भन्नुभयो, पुल निर्माणको क्रममा जमिनको मूल्यांङकन प्रचलित मूल्य अनुसार दिन सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत कार्यान्वय नगरेर मुआब्जा निर्धारण समितिले आफुहरुमाथि अन्याय गरिरहेको छ ।’
दार्चुला सदरमुकाम खलंगालाइ मोटर पुलले जोड्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय बैतडी पाटनले २०७१ असार ३० गते आशिस कन्ट्र्रक्सन धनगढी सँग पुल निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । कुल २ करोड ३२ लाख ७ हजार रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माणको सम्झौता भएर ३० प्रतिशत काम भएपछि मुआब्जा विवादका कारण काम रोकिएको छ ।
पुल निर्माणको क्रममा महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ५ गल्फैका हरकसिह ठगुन्ना, विष्णुराम हुम्ली र जीवनराम हुम्लीको झण्डै ५ रोपनी जमिनको मुआब्जाको उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा चार बर्ष पहिले एकातिर पिलर मात्रै गाडेर पुल निर्माण रोकिएको हो । मुआब्जा निर्धारण समितिको ०७३ साउन ७ गते बसेको बैठकले उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन २१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनि निर्धारण गरि जग्गाधनीलाई दिन सडक डिभिजन कार्यालय बैतडी पाटनलाई सिफारिसहितको निर्णय गरेको थियो । तर जग्गाधनीले सो मूल्य २०७१ सालमा मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकन भन्दा कम भएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा उजुरी गरेपछि पुन. मूल्याङकन गर्न सर्बोच्चले आदेश गरेको छ ।
यसअघि सोहि क्षेत्रको जमिनमा मुआब्जा निर्धारण समितिको ०७१ असार १५ गते बसेको बैठकको निर्णयले ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रति आना मुआब्जा दिएको थियो । सोहि निर्णयलाई आधार मान्दै जग्गाधनीले उचित मूल्यांकन.गरी मुआब्जा दिन माग गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतको इजालसले ०७३ चैत्र ९ गतेको निर्णयलाइ खारेज गर्दै उक्त जग्गाको पुन मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिन आदेश गरेपछि मुआब्जा बिबाद लम्बीएको छ । एउटै समयमा गरिएका निर्णय फरक परेको हुँदा पुन मूल्यांकन गर्न आदेश गरेको दुई वर्ष बढि हुँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन् ।
२५ मिटर लम्बाइमा निर्माण गरिने पूल निर्माण नहुँदा अहिले पनि उक्त क्षेत्रमा खोलाबाटै गाडी आवतजावत गर्ने गरेका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयले पुन जमिनको मूल्यांकन नभएको भन्दै मुआब्जा दिएको छैन् । सडक डिभिजन कार्यालय पाटनका निमित्त प्रमुख शंकर खनालले भन्नुभयो, जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय नफेरीदा सम्म आफुहरुले जग्गाधनीलाइ बढाएर मुआब्जा दिन सक्दैनौ । यो बिषयमा पटकपटक छलफल हुदा समेत टुगों लाग्न नसकेको इन्जिनियर खनालले बताउँनुभयो ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर बिष्टले मुआब्जा सम्बन्धी बिबाद समाधानको प्रयास भइरहेको बताउँनुभयो । यसअघि पटकपटक यो बिषयमा छलफल भएको रहेछ, प्रजिअ बिष्टले भन्नुभयो, मैले आइसकेपछि एक पटक छलफल भएको छ, सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख लगायत सरोकारवालाहरुसंग बसेर अबको केहि समय भित्रै निकास निकाल्ने गरी प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।