आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट

प्रकाशित मिति : शनिबार, असार ७, २०७६

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याइने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकमा शुक्रबार मन्त्रालयगत शीर्षकमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले हालसम्म ३१८ स्थानीय तहमा ब्रोड ब्यान्ड नेटवर्क पुगिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी स्थानीय तहमा आगामी वर्षभित्र सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
चालू वर्षमा नै सबै स्थानीय तहमा सेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम भए वा नभएको विषयमा सांसदले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले इन्टरनेट जडानमा राउटर र मर्मत शुल्कमा छुट दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।
“३१८ स्थानीय तहसम्म ब्रोड ब्यान्ड नेटवर्क पुगिसकेको छ । अर्को वर्षसम्म सबै स्थानीय तहमा ब्रोड ब्यान्ड कनेक्टिभिटीको काम सकिन्छ”, जवाफका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “अप्टिकल फाइबरको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रिन्टिङको प्रक्रिया सुरु भएको छ । ” हुलाकको मौजुदा घाटा कम गरी आधुनिकीकरणका लागि हुलाक प्राधिकरण गठनको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विज्ञापन नियमन विधेयकमार्फत चुनावको समयमा मिडियाले राजनीतिक दलको प्रचार गर्न नमिल्ने लगायतका विषयलाई समेटेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
विधेयकका ‘कन्टेन्ट’मा बहस गरौँ
जवाफका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिकारीको उपमा आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । विधेयकबारेका छलफल तथ्यभन्दा पूर्वाग्रहमा भइरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । विपक्षी दलतर्फ लक्षित गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनबारे सदनभित्र र बाहिर फरक फरक कुरा नगर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “श्रमजीवी पत्रकारको कार्यान्वयनबारे यहाँ एउटा र बाहिर अर्को कुरा नगरिदिनुस् । कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । आमसञ्चार ऐन आउने चरणमा छ । हुन त यहाँ आउनुभन्दा अघि नै पुल्ठो झोस्ने काम हुन्छ । यस्ता विषयमा ‘कन्टेन्ट’मा पसेर हामी बहस गरौँ । मिडिया काउन्सिलको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छ । सकारात्मक कुरा सम्बोधन गर्छौं । आग्रह भनेका बेग्लै हुन् । ”
लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा आफूहरूले कसैलाई पनि विभेद नगरेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । मिडियाको डाटा सेन्टर स्वयं लगानी गर्ने मिडियाबाटै निर्माण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले सांसदले छलफलका क्रममा उठाएका तर सदनमा पेस भइनसकेका विधेयकबारे जवाफ आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।
आफूले आँखा चिम्लिँदा अरूले देख्छ
मन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिपक्षी दलले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक आस्था र दृष्टिकोणमाथि झूठा प्रहार गरिरहेको बताउनुभयो । कतिपय अवस्थामा आफूले नबोलेका कुरालाई समेत ठूलो इस्यु बनाइएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । गुठीलाई सामन्ती संस्कार भनेको विषयलाई पुष्टि गर्न उहाँले प्रतिपक्षी सांसदलाई चुनौती दिनुभयो । प्रतिपक्षी सांसदलाई लक्षित गर्र्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “गुठी विधेयकको विरोधमा जनसागर उठ्यो तर मन्त्रीले सामन्ती भन्यो भने । यस्तो आरोप लगाइरहन पाइन्छ तर पुष्टि गर्न गाह्रो छ । पानी धमिल्याएर माछा मार्ने काम नगर्नुहोला । पुष्टि गर्नुभयो भने त्यही बेला बहस गरौँला । नबोलेको कुरामा तिललाई पहाड नबनाउनुस् । आफूले आँखा चिम्लिँदा संसारलाई अँध्यारो नदेखौँ । आफूले आँखा चिम्लिँदा अरूले आँखा देखेको हुनसक्छ । ”
मिडियालाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न खोज्यो भन्ने सवाल भ्रमपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि मिडियालाई स्वनियमनमा प्रोत्साहन गरेको उहाँको भनाइ थियो । आफ्नो इतिहासलाई समेत एक पटक हेरेर अरूको आलोचना गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
“बारम्बार मिडियामाथि सरकार नेगेटिभ छ भनिएको छ । ०५८ सालपछि मिडिया क्षेत्रप्रतिको अवस्था कस्तो थियो । २०५८ पछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पत्रकारका लागि नेपाल कारागार भन्दा सत्तामा को थियो ? स्वतन्त्रताको मसिहा बनिरहनु आवश्यक छैन । ०१५ सालमा मणिराज उपाध्यायको पत्रिकालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन किन दिइएको थिएन । यो मैले भनेको हैन, तथ्यहरू छन् । आफ्नो पनि इतिहास हेरौँ । ” उहाँले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक दृष्टिकोणमाथि प्रहार गर्नेभन्दा यस्ता विषयलाई व्यवहारबाट जाँच्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । –गोरखापत्र