पहिरोको उच्च जोखिममा पश्चिम नेपाल

प्रकाशित मिति : शनिबार, असार १४, २०७६

काठमाडौं । मनसुन सुरु भएसँगै पश्चिम नेपालमा पहिरोको जोखिम बढेको पाइएको छ । विकास निर्माणका नाममा गाउँगाउँ भित्रिएका डोजरले जथाभावी सडक खन्दा पश्चिम नेपाल पहिरोको जोखिममा परेको हो । वातावरणीय मूल्यांकन बिना नै स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि भन्दै जथाभावी खनेको सडक नै पहिरोको मुख्य कारकका रूपमा देखिएको भूगर्भविद्हरूले बताएका छन् । ‘नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा यस वर्ष मनसुनी वर्षा बढी हुने भएकाले सो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढी हुन सक्छ,’ पहिरोको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पहिरोविद् विनोद पराजुलीले भने, ‘वातावरणीय प्रभावबिना नै जथाभावी रूपमा निर्माण गरिएका सडकका कारण बाढी र पहिरोको प्रकोप बढिरहेको पाइएको छ ।’ मनसुनी वर्षा औसतभन्दा बढी हुने गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी र पहिरोको जोखिम पनि बढी भएको उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहले सडक निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्राथमिकतामा राखिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै सडक निर्माण हुँदै आएका छन् । विशेषगरी स्थानीय तहले निर्माण गरेको सडक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै गरिएकाले पहिरोको जोखिम अत्याधिक पाइएको छ ।

‘भौगर्भिक कारणले नेपाल प्राकृतिक विपद्हरूको दृष्टिले उच्च जोखिममा छ र यसबाट राज्यले ठूलो धनजनको क्षति तथा नोक्सानी बेहोर्न परिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा २०७१ सालपछि पहिरोबाट ४५३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने घाइते हुनेको संख्या ४ सयभन्दा बढी छ,’ नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष डा. कविराज पौड्यालले भने, ‘पहिरोबाट सोही अवधिमा २ हजार ७२० घरपरिवार प्रभावित हुनुका साथै करिब ९० करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति तथा नोक्सानी राज्यले बेहोर्नुपरेको छ । सोही अवधिमा बाढीबाट ४१३ जनाले ज्यान गुमाए भने २१७ जना बेपत्ता छन् ।’ सो अवधिमा बाढीबाट ५९ हजार ८५६ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने करिब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ल्याए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

नेपालको भौगर्भिक संरचना अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र योसँग सम्बन्धित प्रकोपको जोखिम उच्च रही राष्ट्रले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्न परिरहेको छ । प्राकृतिक विपद् वास्तवमा हाम्रोजस्तो अविकसित राष्ट्रका लागि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासको बाधकका रूपमा रहेको छ । विपद् न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना र निरीक्षणमा आधारित प्रविधि चाहिन्छ । यो कुरा गोरखा भूकम्प–२०७२ ले देखाइसकेको छ । नेपाल जस्तो राष्ट्रले भू–उपयोग नीति एवं योजना बनाउन नसक्दा नदीकिनार वा पुराना बगरमा घर बनाउने प्रक्रिया तीव्र छ, पहिरोसम्बन्धी अध्ययन नै नगरी पहाडका खोंच र पाखामा धमाधम भौतिक संरचना बनिरहेका छन् ।

‘कुनै भौगर्भिक अध्ययनबिना नै निर्माण भएको संरचनाका जगहरू हल्लिने गरी डोजर लगाएर कच्ची बाटो निर्माण गरिएको छ,’ भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहालले भने, ‘नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचनाहरू दिगो विकासको अवधारणा आधारित नभई अल्पकालीन विकासको धारणामा मात्र बनेका छन् ।’ देशको भूगोल तथा भौगर्भिक संरचना अनुकूल र आधुनिक प्रविधिले युक्त बनाई विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । योजना निर्माणको चरणमा कम समय र बजेट तथा कार्यान्वयनको चरणमा लामो समय र ठूलो धनराशि खर्चिने संस्कारमा परिवर्तन ल्याई उचित ठाउँमा उचित जनशक्तिको अवधारणा अनुसार काम गर्न सके विपद् जोखिम न्यूनीकरण हुने उनको सुझाव छ ।

 

–जथाभावी खनेको सडक नै पहिरोको मुख्य कारण 
–२०७१ सालपछि पहिरोबाट ४५३ जनाको मृत्यु
– चार सयभन्दा बढी घाइते 
–दुई हजार ७२० घरपरिवार प्रभावित 
–करिब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति

मौसमजन्य, भौगर्भिक, जैविक तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको दृष्टिकोणबाट निकै संकटासन्न अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्ला वर्षहरू प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले निकै भयावह साबित भएका छन् । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो, भूकम्पीय हिसाबले विश्वको ११औं तथा बाढीपहिरोलगायतका प्रकोपका हिसाबले ३०औं जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको मुलुक नेपाल भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । हिमालय क्षेत्रको कमजोर भौगोलिक बनावट, भारतीय तथा तिब्बतीयन प्लेटको बीचमा पर्ने भूकम्पीय दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण भौगर्भिक संरचनालगायतका कारणले नेपाल प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको हो ।

जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा पर्याप्त लगानी र चासो कम हुनु, जनचेतनाको अभावजस्ता कारणले गर्दा विभिन्न खालका प्रकोपबाट हुने आर्थिक तथा मानवीय क्षति बढिरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपत्तिको फलस्वरूप हुने आर्थिक क्षतिका कारण देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा साढे ४ प्रतिशतसम्मको नोक्सानी हुने गरेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा विपद्बाट हुने मानवीय क्षति विश्वमै उल्लेखनीय छ र दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमध्येमा त सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सीमित स्रोत र साधनबाट धेरै विकासका काम गर्नुपर्ने नेपालजस्तो मुलुकका लागि विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सकिएन भने यो विकास प्रक्रियामै ठूलो बाधकका रूपमा खडा हुनेछ ।

‘प्रकोपका कारण मौजुदा आर्थिक, वातावरणीय तथा मानवीय स्रोत गुमाइरहनुपर्ने स्थिति आफैंमा दुःखद हो । विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरू पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गरिएमा त्यसको प्रतिफल उच्च हुनेछ,’ भूगर्भविद् डा. केदार रिजालले भने, ‘विश्वव्यापी रूपमै विभिन्न अध्ययनले के देखाएका छन् भने विपद् पूर्वतयारी तथा प्रकोप चेतनामा जोड दिने हो भने विपद्बाट हुने मानवीय क्षति ९० प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ ।’ नेपालमा भने विपद् पूर्वतयारीमा १ रुपैयाँ खर्च गरेमा त्यसले विपद्का कारण हुने १४ रुपैयाँको क्षति रोक्ने उनको बुझाइ छ । विपद्को घटनापछि उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा लाग्ने खर्च पूर्वतयारीमा गर्नुपर्ने खर्चभन्दा निकै धेरै हुने भएकाले पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

-राजधानी दैनिकबाट साभार