पञ्चेश्वरले २४ वर्षसम्म पाएन ‘डिपिआर’

प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ १३, २०७६

कञ्चनपुर । अढाई दशकअघि (नेपाल–भारत)बीच महाकाली नदीमा बन्ने पञ्चेश्वर विकास जलविद्युत् प्राधिकरण सञ्चालनका लागि सन्धी भयो । एकिकृत महाकाली सन्धीमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार पार्ने, एक वर्षमा लगानी जुटाउने र आठ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने सन्धी भए पनि अझैसम्म डिपिआर बन्न सकेको छैन ।

सन्धि भएको चौबिस वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको ‘डिपिआर’ले पूर्णता नपाउँदा आयोजना निर्माणको काम अनिश्चित बनेको छ । दुवै देशको सहमति हुनेगरी डिपिआर नबनेको हो । भारतीय सरकारी संस्था वाककोषले निर्माण गरेको डिपिआरमा नेपाली पक्षले सहमति नजनाएपछि पञ्चेश्वरको डिपिआरले पूर्णता पाएको छैन । नेपाली पक्षले आफ्नो हितमा नभएको भन्दै कतिपय बुँदामा अहसमति जनाएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतले वाककोषले तयार पारेको डिपिआरका केही बुँदामा नेपालले असहमति राखेको बताउनुभयाे । उनले केही बुँदा सच्याउनुपर्ने र नेपालको हितमा केही बुँदा थप्नुपर्ने माग राखेको जानकारी दिनुभयाे ।

वाककोषले बनाएको पञ्चेश्वरको डिपिआरमा सहमति जुटाउनका लागि दुवै देशका विज्ञ समूह अर्थात् टिम अफ एक्सपोर्टको गठन गरिएको छ । सो विज्ञ समूहको तीनपटक बैठक बसे पनि सहमति हुन नसकेको कार्यकारी अधिकृत चटौतले बताउनुभयाे ।

‘सहमतिका लागि दुवै देशका विज्ञ समूहबीच छलफल चलिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘तर, अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन, डिपिआरमै सहमति नहुँदा पञ्चेश्वरको काम अघि बढ्न सकेन ।’

देशकै गौरवको बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना कुल पाँच हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । पञ्चेश्वरबाट चार हजार आठ सय र रुपाली गाडबाट दुई सय ४० मेगावाट गरी कुल पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

यसअघि सन् १९९३ देखि ०९५ सम्म गरिएको अध्ययनले पञ्चेश्वरमा मात्रै ६ हजार, चार सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययन गरिएको थियो । सन् १९९५ देखि यता सन् २०१७ सम्मको अध्ययनले पञ्चेश्वरको एक हजार, ६ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ ।

नेपालका तर्फबाट पञ्चेश्वर परियोजनाको झन्डै ११ वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।  तर, भारतका तर्फबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका (वातावरण) तर्फका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिलीपकुमार सरौलाले नेपालले वातारण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको बताएका थिए । उनका अनुसार पञ्चेश्वरको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सन् २००० देखि सुरु गरिएको काम ०११ मा सम्पन्न गरिएको थियो ।

नेपालका तर्फ तयारी भएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाबाट नेपालका एक सय दुई गाउँ डुबानमा पर्दै छन् । दुई हजार, सात सय ८६ र एक सय ४४ गरी कुल दुई हजार नौ सय ३० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । समुद्र सतहबाट ६ हजार ८० मिटर उचाइमा बन्ने तीन सय मिटर अग्लो पञ्चेश्वर बाँधबाट झन्डै ९० किलोमिटरसम्मको भूभाग डुबानमा पर्नेछ ।

डुबान र क्षति 
पञ्चेश्वरबाट उत्तर दार्चुलाको दत्तुसम्म ६५ किलोमिटर र दक्षिण डडेल्धुराको रुपाली गाडसम्म २५ किलोमिटर भूभाग डुबानमा पर्नेछ । रुपाली गाडमा ८३ मिटर अग्लो  रि–रेगुलेटर बाँध बन्नेछ । झन्डै दुई हजार आठ सय हेक्टर वन क्षेत्र डुबानमा पर्दैछ ।

पञ्चेश्वर बाँधबाट ६ लाख, २७ हजार र रुपाली गाडको बाँधबाट दुई हजार ६ सय गरी कुल ६ लाख, ५४ हजार रूख कटानी गनुपर्ने देखिएको छ । परियोजना निर्माण गर्दा नेपालको ४ हजार र भारतको ७ हजार ६ सय हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ ।  जसमध्ये दुई हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमि डुबान पर्ने वातावरण अध्ययनले देखाएको छ  ।

९३ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने 
कैलाली कञ्चनपुरका लागि ९३ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने अनुमान गरिएको छ । सिँचाइका लागि टनकपुरबाट पानी वितरण गरिनेछ । २९ माघ ०५२ साल अर्थात् सन् १९९६, फेब्रुअरी १२ तारिखमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न शारदा बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धी सम्झौता भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको थियो । – नयाँ पत्रिकाबाट माेहन बिष्टकाे समाचार

याे पनि पढ्झुनुहाेस्

पुल निर्माणका लागि दबाब दिन अनशनको तयारी

बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि दबाब दिन रिले अनशन बस्ने तयारी भएको छ। झुलाघाट मोटरेबल पुल निर्माण संघर्ष समितिको शुक्रबार गोठलापानीमा बसेको बैठकले यही भाद्र २२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रिले अनशन बस्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक नरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयाे ।

भदौ २२ गतेदेखि बिहान १० बजेबाट शुरु भएको अनशन प्रत्येक दिन साँझ ५ बजे सम्म चल्नेछ। अनशनमा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संघ संस्था र संघर्ष समितिको सहभागिता रहनेछ। पक्की पुल नभएकै कारण झुलाघाट नाकामा निर्यात शुन्यको स्थिति आएको ब्यापारिहरुकाे भनाइ छ ।

पुल निर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।