प्रदेश सरकार : अलमलमै ६ महिना

प्रकाशित मिति : शनिबार, पुस २८, २०७५

सुदूर समाचार, धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामहरू अझै सुरु हुन सकेका छैनन् । पहिलो चौमासिकको पुँजीगत खर्च शून्य दशमलव १८ रहेको सुदूरपश्चिममा दोस्रो चौमासिक अवधिमा पनि प्रगतिको अवस्था निराशाजनक हुने देखिएको हो ।

प्रदेश मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै पनि योजनामा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत झन्डै २५ सय बढी योजना छन् । हालसम्म कुनै पनि योजना निर्माणको चरणमा नपुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘सर्भे, डिजाइनलगायत काम भइरहेका छन्’ मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले भने, ‘सर्भे स्टिमेट सकिएका योजनामा टेन्डरको तयारी गर्दैछौं ।’ यस प्रदेशमा चालु आवका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेट छ । त्यो मध्ये पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट ९ अर्ब ४० करोड बढी हो ।

योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय ४, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ३, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय ३ र जलस्रोत तथा सिंँचाइ डिभिजन कार्यालय १० वटा स्थापना भएका छन् । यी कार्यालयहरू कात्तिकमा स्थापना भएका हुन् ।

‘कात्तिकमा कार्यालय स्थापना भयो, मंसिरतिर अख्तियारी आयो, अहिले सर्भेलगायत काम चलिरहेका छन्’, पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफेबगरका प्रमुख जंगबहादुर थापाले भने, ‘माघभरि टेन्डरलगायत सबै प्रक्रिया पूरा हुने देखिन्छ ।

६ महिनासम्म विकास निर्माणका कामहरू सुरु नहुनुले राम्रो संकेत नगरेको अर्थशास्त्रका प्राध्यापक शिवहरि मुडभरी औल्याउँछन् । कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति नभएकाले पनि समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘१८ कर्मचारीको दरबन्दी छ, ९ जना मात्रै कार्यरत छन्,’ साँफेबगर कार्यालय प्रमुख थापाले भने, ‘दुई जिल्लाका योजना हेर्न ५ प्राविधिक मात्रै छौं ।’ साँफेबगरमा रहेको कार्यालयले अछाम र बाजुरा हेर्छ । यी अन्तर्गत ३७ योजना यो वर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

बाजुरामा सडकका योजना ६ र झोलुंगे पुलको एउटा योजना छ । यस्तै अछाममा २६ सडक, ४ झोलुंगे पुल र एउटा पक्की पुलको योजना यो कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यी योजना निर्माण गर्न ३१ करोड ९६ लाख ५७ हजार बजेट छ । ‘५ प्राविधिकले २ जिल्लाका ३७ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ थापाले भने ।

यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले कञ्चनपुरसहित २ जिल्ला हेर्छ । यस कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले चालु आवमा ९२ योजना दिएको छ । सडक ४८, सडक पुल २४, कल्भर्ट ७ र १३ झोलुंगे पुल यस कार्यालयले असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ९२ योजनाका लागि ४९ करोड विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर श्याम खड्काले बताए ।

हालसम्म ६ योजना टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौताको चरणमा पुगेको कार्यालय प्रमुख खड्का बताउँछन् । प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्न ९ जिल्ला हेर्ने गरी कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र साँफेबगरमा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू भने सरकारको कार्यशैली सुस्त भएको बताउँछन् ।

‘रफ्तारमा विकास निर्माण गर्न सरकारलाई के कुराले छेक्यो ?’ कांग्रेसका प्रदेश सांसद भरत खड्का भन्छन्, ‘६ महिनासम्म प्रदेश सरकार गतिहीन देखियो ।’ भौतिक पूर्वाधारपछि ठूलो बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ । यस मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख ७ हजार छ । – कान्तिपुरबाट