निर्माणाधीन झण्डै पन्ध्र सय पुल अलपत्र

काठमाडौँ । आवश्यक ठाउँमा पुल निर्माण हुन नसक्दा डुङ्गा दुर्घटना र नदी तर्ने क्रममा वर्सेनि दर्जनौँ मानिसको मृत्यु हुँदा पनि मुलुकमा पुल निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
एकातर्फ डुङ्गा दुर्घटना र नदी तर्ने क्रममा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ भने अर्कातर्फ बनाउन सुरु गरिएको एक दशक सम्म पनि पुल बन्न सकेको छैन ।
सडक विभाग, पुुल महाशाखाका अनुसार २०६५ सालयता निर्माण कार्य सुरु गरिएका एकहजार ४८१ वटा पुल अझै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । त्यसमध्ये विभिन्न राजमार्गका छ सयवटा र स्थानीय स्तरका ८८१ वटा पुल रहेका छन् ।
पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले निर्माण व्यवसायीहरूको बदमासी, आवश्यक बजेट र आवश्यक प्राविधिक क्षमता तथा उपकरणको अभावमा पुल निर्माण कार्य अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
निर्माण कम्पनी गैरजिम्मेवार
ठेक्का सम्झौता भएपछि ‘मोविलाइजेशन’ पेस्की लिएर कतिपय निर्माण कम्पनीहरु सम्पर्क विहीन हुने गरेका छन् । कतिपय निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेर सम्पर्क विहीन हुने गरेका छन् । तीन तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने जस्ता निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीका कारण समेत कतिपय पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको उपमहानिर्देशक थापाले बताउनुभयो ।
लापारवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राख्नका लागि विभागले परिपत्र गरिसकेको तथा त्यस्ता निर्माण कम्पनीहरुको अग्रिम भुक्तानीको बैंङ्क ‘ग्यारेन्टी’ समेत थुतिने काम सुरु गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
निर्माण कम्पनीहरुको बदमासीका कारण वीरगञ्जको तिलावे नदीमा रहेको पुल, रौतहट र सर्लाही जोड्ने बागमती पुल, हुलाकी राजमार्गमा रहेको कमला नदीको पुललगायत करिब आधाभन्दा बढी पुलको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।
बजेटको अभाव
आवश्यक वजेटको अभावमा समेत पुल निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको उपमहानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । हरेक आर्थिक वर्षमा आवश्यकताभन्दा न्यून रकम विनियोजन हुने गरेको बताउँदै उहाँले यसै प्रकारले रकम विनियोजन हुँदै जाने हो भने अबको एक दशकमा पनि निर्माणाधिन पुलहरुको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब १५ अर्ब रुपियाँ आवश्यक देखिएकोमा दुई अर्ब ८८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित यस रकमबाट गत वर्षकै एक अर्ब रुपियाँ बक्यौता भुक्तानी दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । पछि अर्थ मन्त्रालयले थप सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियोे ।
प्राविधिक क्षमतामा कमी
प्राविधिक क्षमता तथा उपकरणको अभावले समेत पुल निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको पुल महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका उपमहानिर्देशक थापाले कतिपय ठाउँमा निर्माणाधिन पुलका लागि नेपालसँग प्राविधिक, प्रविधि र त्यससँग सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध नरहेकाले पुल निर्माण कार्य रोकिएको बताउनुभयो । यस्तो समस्या मुलुकभरिका १५ वटा पुलले भोगिरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
प्राविधिक समस्याकै कारण अरुण नदीमा पर्ने लम्सुवाघाटको पुलको निर्माण कार्य रोकिएको छ । यस पुलमा कम्तिमा २० मिटर ‘फाउण्डेसन’ निर्माण गर्नुपर्छ तर १२ मिटरको गहिराईपछि कडा चट्टान भेटिएका कारण यो पुलको निर्माण रोकिएको हो ।
यो पुलको निर्माणलाई अगाडि बढाउन पुल निर्माणका विश्व विख्यात इन्जिनियर डा. भीके रैनालाई परामर्शदाताको रुपमा चयन गरिएको जानकारी उहाँँले दिनुभयो । यो पुलको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन चाहिने प्रविधि र उपकरणसमेत नेपालमा उपलब्ध नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, प्राविधिक समस्याकै कारण कालीगण्डकी, भेरी र सुनकोशीमा तीन–तीनवटा पुलको निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यस्तै, सुनकोशीमा निर्माणाधिन पुलको निर्माण कार्य पनि प्राविधिक क्षमताकै अभावमा रोकिएको छ ।
यी पुलहरुको निर्माणलाई अगाडि बढाउन पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज, विभिन्न विदेशी परामर्शदाता, चिनियाँ विज्ञलाई परामर्शदाताको रुपमा चयन गरी निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने महाशाखाले जनाएको छ ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को लगानीमा सुनसरीको चतराघाटको पुल निर्माणमा सिङ्गापुरबाट उपकरण मगाइ पुल निर्माणपछि फेरि त्यसलाई फर्काइएको थियो ।
अब बन्ने पुल चार लेनका
बढ्दै गएको जनसङ्ख्या, मानव सिर्जित गतिविधि र सवारी साधनलाई मध्य नजर गर्दै अब बन्ने पुलहरु चार लेनको निर्माण गर्ने नीति सरकारको रहेको पुल महाशाखाले जनाएको छ । अबका दिनमा नेपाल–भारत, नेपाल–चीन जोडिने ‘क्रस–बोर्डर’ पुलहरुलगायत राजमार्गका पुलहरु समेत चार लेनकै निर्माण गरिने नीति सरकारको रहेको छ ।
महाशाखाका अनुसार, सरकारको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाअन्तर्गत रहेका नेपाल–भारत जोडिने महाकाली नदी, जनकपुर–जटहीको छ लेन सडकमा तीन वटा, भैरहवा–बुटवल सडकखण्डमा दुई वटा, नेपालगञ्ज–सुर्खेत सडकखण्डमा पाँच वटा, वीरगञ्ज–पथलैया छ लेनको सडकखण्डमा एउटा, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथलैया–दुधौरा नदीमा एउटा चार लेनको पुल निर्माण सुरु गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नारायणगढ–बुटवल, बुटवल–कोहलपुर सडकखण्ड, काठमाडौँ–पोखरा सडकखण्डमा समेत चार लेनको सडक बिस्तारसँगै चार लेनकै पुल बनाउने तयारी भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
थप हजार भन्दा बढी पुल आवश्यक
निर्माणाधिन एकहजार ४८१ का अतिरिक्त राजमार्गका एकहजार ७०० र स्थानीय स्तरमा ५०२ गरी मुलुकभरि दुईहजार दुई पुल अहिले सञ्चालनमा रहेको पुल महाशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी, अहिले स्थानीय स्तरबाट सात सय पुल निर्माणको माग रहेको छ भने विभिन्न राजमार्गमा थप पाँच सय पुल निर्माणको आवश्यकता देखिएको पुल महाशाखाले जनाएको छ ।
राजमार्गमा चार लेनका १०वटा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पुल महाशाखाले जनाएको छ । अरु सबै पुल दुई लेनका मात्र रहेका छन् । धनुषाको जनकपुर–जटही, जनकपुर–ढल्केबर, महेन्द्रराजमार्ग अन्तर्गत बाराको दुधौरा नदी लगायत महेन्द्र राजमार्गका १०वटा पुल चार लेनमा रुपान्तरित भइरहेको जानकारी महाशाखाका उपमहानिर्देशक थापाले दिनुभयो । दुई लेन सडक भएको ठाउँमा थप दुई लेन नै सडक निर्माण गर्दा पुलहरु समेत दुई लेनकै निर्माण गर्ने गरिएको छ ।
मुग्लिङ र नारायणघाट पुलको स्तरोन्नति गरिने
उपमहानिर्देशक थापाले मुग्लिङ र नारायणघाटस्थित पुलको स्तरोन्नति गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, उक्त पुलहरुको स्तरोन्नतिका लागि अर्को महिना ठेक्कापट्टाको काम गरिने छ । यस कार्यका लागि विश्व बैङ्कको सहयोगमा चिनियाँ विज्ञलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी काम अगाडि बढाइएको छ । – गाेरखापत्रबाट

Leave A Reply

Your email address will not be published.