ब्युझेनन स्थानीय सरकार ! सेलाउँदै जनप्रतिनिधिका प्रतिबद्धता

0

दार्चुला । देश संघियतामा गएसंगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ भनिएको छ । पाचँ बर्षे कार्यकालसहित स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्बाचित भएको डेढ बर्ष पुग्न लागेको छ । तर गत आर्थिक बर्षको बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर आलोचित जनप्रतिनिधिहरुले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिक फुर्सदमै ब्यतित गरेका छन् ।
दार्चुला जिल्लामा रहेका ९ ओटा स्थानीय तहहरुमध्ये सबै जसोले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिक बित्नै लाग्दा समेत बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रकृर्या शुरु गरेका छैनन् । अधिकासं स्थानिय तहले बार्षिक योजना कार्यतालिका समेत सार्बजनिक गर्न नसकेको अवस्था छ ।
स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको ब्यवस्था नभएको कारण समेत कुमति भएका जनप्रतिनिधिहरु नाताबाद, कृपाबाद, मनपरीतन्त्र र अनैतिक राजनीतिका साथै अनियमितताको तलाउँमा डुब्न थालेका छन् । नमुना गाउँ, नगर बनाउँने भन्दै गरीएका प्रतिबद्धता र बिजयि हुनुभन्दा पहिले भोट माग्नकोलागी जनतालाइ बाडेको आश्वसन बिस्तारै भुल्न थालेको आभास भइरहेको छ । सहर र सदरमुकाम केन्द्रित अधिकासं जनप्रतिनिधिहरुले आधारभुत पुर्बाधारको अभाब र जनताले भोग्नुपरेका समस्या, दर्दनाग पिडाहरुमा मलम लगाउँन सकेका छैनन् ।
नगरपालिकाहरु नै अहिलेसम्म नगरपालिका निमार्ण हुनुपुर्ब आबश्यक पुर्बाधारहरु समेत तयार गर्न सकेका छैनन, सरसफाइ, खानेपानी, बिद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार लगायत आधारभुत समस्या समेत जनताले पाउँन नसकेको अवस्थामा समाजिक बिकास र आर्थिक समृद्धिको त के आश गर्नु र ? नेपाल सरकारको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा रटेका जनप्रतिनिधिहरु चिल्लो भाषण गर्न भने सधै अग्रपंतिमा हुने गरेका छन् ।
सतहकै कुरा गर्ने हो भनेपनि जिल्लाको अपिहिमाल र ब्यास गाउँपालिकाका केहि वडाहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बाहेक योजना कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकेको छैन । अरु स्थानिय तहहरुले उपभोक्ता समिति गठन गर्न समेत बाकि रहेको छ । पहिलो चौमासिक सुन्य प्रगतिमा बिताएका जनप्रतिनिधिहरुले बाकि समयमा समेत तिब्रताकासाथ काम गर्ने सुरसार देखीएको छैन् । यद्धपि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपनि औपचारीक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यममा भने खर्च प्रतिषत र सम्पन्न योजना संख्यालाइ उल्लेख गरेर बिकास र परिवर्तनको फुर्ती लगाउँन जनताका प्रतिनिधिहरु पछि परेका छैनन् ।
हालसम्म केहि क्रमागत योजनाहरु बाहेक बार्षिक योजना कार्यक्रमहरु सञ्चालन नहुदा प्रशासनिक खर्च बाहेक बार्षिक बजेटको निकै कम प्रतिषत मात्रै पहिलो चौमासिकमा खर्च भएको छ । आर्थीक बर्षको अन्त्यमा आएर हतारहतारमा योजना सञ्चालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने नारा लगाउँदै आएका जनप्रतिनिधिहरुलेनै योजना कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउँन नसकेकोप्रति आम जनता निरास छन् ।
पहिलो र दोस्रो चौमासिकको समय काम नगरेरै खेर फाल्ने गरेका स्थानिय सरकारहरुले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर गुणस्तर र इष्टमेटको ख्याल नगरी बजेट सिद्धाउनेसम्मको काम गर्ने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । बर्षभरी कार्यतालिकाको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्न सके दिगो र गुणस्तरीय बिकास हुने र योजनाहरु समेत समयमै सम्पन्न हुने प्रयाप्त बजेट कार्याक्रम भएपनि कागजमै सिमित हुदा प्रगति देखीएको छैन् ।
गत बिगत बर्षमा अहिलेसम्म एउटै गाउँ टोलमा दर्जनौ योजनाहरु सञ्चालन भएपनि समयमै गुणस्तरीय काम नभएकै कारण बर्षेनि एउटै ठाउँमा सोहि प्रबृतिको योजना सञ्चालन गर्नुपरेको छ । गतबर्षमात्रै जिल्लाभरी ९ ओटै स्थानिय तहले झन्डै दुई हजार योजनाहरु सञ्चालन गरेपनि गुणस्तरीय काम हुन नसक्दा एक दुई बर्षमा पुरानै योजना मर्मत र पुर्ननिमार्णमा बजेट माग हुने गरेका कारण सरकारी बजेट बालुवामा पानी जस्तै भइरहेको छ । साथै पहुचको भरमा सञ्चालन हुने योजनाहरु सिमित ब्याक्तिहरुकालागी कमाइखाने भाडो बन्ने गरेका छन् ।
समानुपातिक र दिगो बिकास गर्न स्थानीय सरकारहरु जिम्मेवार बन्ने हो भने केहि बर्षमै जिल्लाको मुहार फेर्न सकिने थुप्रै सम्भाबनाहरु रहेका छन् । चालु आर्थीक बर्षमा बिनियोजित बजेटको समेत समानुपातीक कार्यान्वयन हुने हो र जनप्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ता र उपभोक्ताहरुमा समेत ईमानदारीता हुने हो भने प्रतेक टोलमा योजना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ । तसर्थ सरोकारवाला सबै पक्षको जिम्मेवारी र उपभोक्ता एबं जनताहरुको स्थानीय सरकारप्रति सकारात्मक खबरदारी आबश्यक रहेको छ ।

You might also like
Loading...